आर्थिक मामिला मन्त्रालय

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम बि.सं. २०७४ मंसिर महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । बि.सं. २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश नं. ४ को प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत लिनु भएको थियो । बि.सं. २०७४ चैत १२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारवाट माननीय श्री किरण गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पहिलो विभागीय मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो। बि.सं. २०७८ जेठ ५ बाट प्रदेश सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय" को नाम परिवर्तन गरी "अर्थ मन्त्रालय" राखिएको थियो। बि.सं. २०७८ श्रावण ८ देखि २०७९ पौष २५ सम्म निवर्तमान अर्थमन्त्री माननीय रामजी प्रसाद बराल (जीबन) यस मन्त्रालयको मन्त्री पदमा बहाल रहनुभयो । बि.सं. २०७९ पौष २५ मा गठित मन्त्री परिषदका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूले अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार समेत सम्हाल्दै आउनुभएकोमा बि.सं. २०७९ माघ १० को मन्त्रीमण्डलको विस्तार एवं कार्यविभाजन अनुसार नयाँ कार्यक्षेत्रहरु थप भई मन्त्रालयको नाम "आर्थिक मामिला मन्त्रालय" कायम भएको छ ।  बि.सं. २०७९ माघ ११ गते देखि २०८० बैशाख १४ गते सम्म माननीय सीता कुमारी सुन्दासज्यूले आार्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा कार्य गर्नुभएको थियो।  मिति २०८० वैशाख १४ गते देखी मुख्यमन्त्री माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डेज्यूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हल्दै आउनुभएकोमा मिति २०८० बैशाख २९ गते देखी माननीय जित प्रकाश आले मगरज्यूले आर्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।

प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य यस  मन्त्रालयमा रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन लगायत वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आर्थिक एवं उल्लिखित नयाँ कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कार्य सम्पादन यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।