गण्डकी प्रदेश सरकार

आर्थिक मामिला मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

 

      गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 

सूचना नं. : ०२/२०८०-८१ (तहवृद्धि)

 

सूचना प्रकाशन मिति: २०८१/०३/१३

 

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २८ मा भएको तह वृद्धिको व्यवस्था बमोजिम तपसिलमा उल्लिखित शर्तहरू पुरा भएका गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाका यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका इच्छुक स्थायी कर्मचारीहरूले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९को अनुसूची १९ बमोजिमको फाराममा उल्लिखित विवरण भरी खुलाई सम्भव भएसम्म नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरी आफू कार्यरत कार्यालय/मन्त्रालयको कार्यालय/महाशाखा प्रमुखबाट प्रमाणित गराई दुई प्रति तयार गरी मिति २०८१/०३/२७ गते सम्ममा यस मन्त्रालयको प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखामा बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका, अपुरो विवरण भरी पेश भएका र तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न नभएका आवेदनलाई तह वृद्धिको प्रक्रियामा सामेल नगराइने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

तह वृद्धिका लागि आवश्यक न्यूनतम शर्त तथा योग्यताहरूः

 

१. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृतस्तर छैटौं, आठौं र दशौं तह (प्राविधिक/अप्राविधिक) को पदमा हुने तह वृद्धिको लागि क्रमशः सहायकस्तर पाँचौ, अधिकृतस्तर सातौं र अधिकृतस्तर नवौ तहको पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको, सो तहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको र पछिल्लो पाँच आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत पन्चानव्वे प्रतिशत अङ्क वा  सो भन्दा वढी अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

 

२. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ३३ बमोजिम अयोग्य ठहर नभएको हुनुपर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि ऐ. दफा ३३ बमोजिम अयोग्य ठहर नभएको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको भनी उम्मेदवार स्वयंले स्वःघोषणा गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

३. आवेदन फारामको सम्पूर्ण महलहरुमा उल्लेख भए बमोजिमका विवरणहरु स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

 

४. सेवा अवधि गणना गर्दा समायोजन हुनुपूर्वको समान तह वा श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्य गरेको अवधि समेतलाई गणना गरिने भएकोले आवेदन फारामसाथ तह वृद्धि हुने पद भन्दा एक तह मुनिको पद श्रेणीमा भएको स्थायी नियुक्तिको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपी र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएको समायोजन पत्रको प्रतिलिपी प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

उप-सचिव